रिपोर्टिंग, टीम हिंदी न्यूज़
देहरादून, मुख्य सचिव श्रीमती राधा रतूड़ी ने आज सचिवालय में UN Women India के प्रतिनिधियों के साथ एक अहम बैठक की, जिसमें राज्य में महिलाओं के सशक्तिकरण को लेकर विभिन्न योजनाओं और नीतियों पर चर्चा की गई। इस दौरान मुख्य सचिव ने कई महत्वपूर्ण निर्देश दिए, जिससे राज्य की महिलाओं को शिक्षा, कौशल विकास और आर्थिक स्वतंत्रता के बेहतर अवसर मिल सकें।
“महिलाओं की अधूरी शिक्षा होगी पूरी” मुख्य सचिव ने उच्च शिक्षा विभाग को निर्देश दिए कि ऐसी महिलाओं, जो किसी कारणवश अपनी शिक्षा पूरी नहीं कर पाईं, उन्हें उच्च शिक्षण संस्थानों में आसानी से प्रवेश दिलाने के लिए एक उदार कार्ययोजना तैयार की जाए। यह कदम महिलाओं की शैक्षिक स्थिति को सुधारने में मदद करेगा और उन्हें आगे बढ़ने के अवसर देगा।
“आंगनबाड़ी केंद्रों का बहुउद्देशीय उपयोग”महिला सशक्तिकरण एवं बाल विकास विभाग को निर्देश दिए गए कि ग्रामीण क्षेत्रों में आंगनबाड़ी भवनों का पूरा उपयोग सुनिश्चित किया जाए। इन भवनों को बहुउद्देशीय केंद्र के रूप में विकसित कर महिलाओं को कौशल विकास प्रशिक्षण देने की योजना बनाई जाए, ताकि वे आत्मनिर्भर बन सकें।
“छात्राओं के लिए परिवहन सुविधा होगी बेहतर”मुख्य सचिव ने परिवहन और शिक्षा विभाग को निर्देशित किया कि छात्राओं को शिक्षण संस्थानों तक सुगमता से पहुंचाने के लिए एक प्रभावी कार्ययोजना बनाई जाए। इस योजना के तहत कम लागत वाली और सुरक्षित परिवहन व्यवस्था पर जोर दिया जाएगा, जिससे छात्राओं की शिक्षा में किसी प्रकार की बाधा न आए।
“महिला सशक्तिकरण में विभिन्न विभागों का समन्वय”बैठक में यूएन विमेन इंडिया के राज्य में महिला सशक्तिकरण के विजन को धरातल पर उतारने के लिए विभिन्न विभागों को समन्वित रूप से कार्य करने के निर्देश दिए गए। मुख्य सचिव ने कौशल विकास विभाग को नोडल एजेंसी बनाने के निर्देश दिए, जिससे योजनाओं का प्रभावी क्रियान्वयन हो सके।
महिला सशक्तिकरण पर UN Women India का फोकस,बैठक में यूएन विमेन इंडिया के प्रतिनिधियों ने बताया कि वे उत्तराखंड में महिलाओं की आर्थिक सुरक्षा, सशक्तिकरण और लैंगिक हिंसा की समाप्ति पर विशेष रूप से कार्य कर रहे हैं। इसके अलावा, राज्य के बजट और नियोजन में लैंगिक समानता को बढ़ावा देना भी उनकी प्राथमिकताओं में शामिल है।
“महिला कल्याणकारी योजनाओं का होगा प्रभाव अध्ययन” मुख्य सचिव ने यूएन विमेन इंडिया से आग्रह किया कि वे राज्य में लागू की जा रही महिला कल्याणकारी योजनाओं का अध्ययन करें और यह देखें कि इनका महिलाओं के जीवन पर कितना प्रभाव पड़ रहा है। इस अध्ययन से भविष्य की योजनाओं को और प्रभावी बनाया जा सकेगा।
बैठक में यूएन विमेन इंडिया की प्रति निधि सुश्री पदमाक्षी, सचिव आर. मीनाक्षी सुंदरम, पंकज कुमार पांडेय, डॉ. रंजीत कुमार सिन्हा, वित्त, महिला सशक्तिकरण एवं बाल विकास, यूकॉस्ट, ग्राम्य विकास विभाग के वरिष्ठ अधिकारी भी उपस्थित रहे।
मुख्य सचिव की इस बैठक में लिए गए निर्णयों से राज्य की महिलाओं को बेहतर शिक्षा, रोजगार, आर्थिक स्वतंत्रता और सुरक्षा की दिशा में आगे बढ़ने का अवसर मिलेगा। सरकार और यूएन विमेन इंडिया के संयुक्त प्रयासों से उत्तराखंड में महिलाओं के सशक्तिकरण को नई गति मिलने की उम्मीद है।
