रिपोर्ट, मतलुब अहमद
देहरादून। मुख्य सचिव श्रीमती राधा रतूड़ी ने सचिवालय में शुक्रवार को नाबार्ड की ग्रामीण अवसंरचना विकास निधि (आरआईडीएफ) और राजस्व प्राप्ति लक्ष्यों को लेकर अलग-अलग उच्चाधिकार प्राप्त समिति (एचपीसी) की बैठकों की अध्यक्षता की। उन्होंने विभागों को कार्यों की प्रगति में तेजी लाने और प्रक्रियाओं को सरल बनाने के सख्त निर्देश दिए।
“नाबार्ड परियोजनाओं पर निर्देश” मुख्य सचिव ने नाबार्ड के प्रस्तावों की स्वीकृति में तेजी लाने की आवश्यकता पर बल देते हुए कहा कि स्वीकृत परियोजनाओं के सापेक्ष डिस्बर्समेंट की प्रगति संतोषजनक नहीं है। उन्होंने सभी विभागों को वितरण और अदायगी में आ रही समस्याओं का शीघ्र समाधान कर कार्यों को प्राथमिकता के आधार पर पूर्ण करने के निर्देश दिए।
मुख्य सचिव ने संबंधित विभागों के सचिवों और विभागाध्यक्षों को ऋण वितरण में तेजी लाने और धीमी गति से चल रही परियोजनाओं पर विशेष ध्यान देने को कहा। साथ ही, नाबार्ड को प्रस्ताव भेजने की प्रक्रियाओं में हो रही देरी का संज्ञान लेते हुए उनके सरलीकरण और त्वरित क्रियान्वयन के आदेश दिए।
बैठक में अपर मुख्य सचिव श्री आनंद बर्द्धन, सचिव श्री नितेश झा, श्री दिलीप जावलकर, श्री पंकज कुमार पाण्डेय सहित अन्य अधिकारी मौजूद रहे।
“राजस्व लक्ष्यों की समीक्षा बैठक” मुख्य सचिव ने वर्ष 2025-26 के लिए राजस्व प्राप्ति के लक्ष्यों को निर्धारित करने और मौजूदा वित्तीय वर्ष की समाप्ति से पूर्व अवशेष राजस्व प्राप्ति को पूरा करने पर भी बैठक की। उन्होंने सभी विभागों को राजस्व लक्ष्यों को समय पर पूरा करने की सख्त हिदायत दी।
मुख्य सचिव ने अपेक्षाकृत कमजोर प्रदर्शन करने वाले विभागों को आंतरिक समीक्षा और मंथन के निर्देश दिए। उन्होंने वन विभाग को अन्य राज्यों और देशों के राजस्व मॉडल का अध्ययन कर अपनी राजस्व वृद्धि की संभावनाओं पर कार्य करने को कहा।
एसजीएसटी डेटा शेयरिंग के लिए मुख्य सचिव ने आईटीडीए को अगले वित्तीय वर्ष से पहले एक समेकित आईटी सॉल्यूशन विकसित करने के निर्देश दिए। उन्होंने विभागों को आगामी बजट प्रस्तावों पर समयबद्धता से कार्य करने के भी आदेश दिए।
बैठक में अपर मुख्य सचिव श्री आनंद बर्द्धन, सचिव श्री नितेश झा, श्री दिलीप जावलकर, श्री पंकज कुमार पाण्डेय सहित अन्य अधिकारी मौजूद रहे।
