हल्द्वानी,हिन्दी न्यूज़ ,कैम्प कार्यालय में आयोजित जनसुनवाई में आयुक्त/सचिव मा0 मुख्यमंत्री दीपक रावत ने पेंशन,भूमि विवाद,अतिक्रमण,सिंचाई गूल, खतौनी संशोधन, मुआवजा आदि से संबंधित समस्याओं पर तत्काल संज्ञान लेते हुए कई मामलों का मौके पर समाधान किया।
जनसुनवाई के दौरान सैनिक कल्याण अधिकारी कर्नल (सेनि.) रमेश सिंह ने जानकारी दी कि स्वर्गीय हरीश सिंह के दो बच्चों (आयु 10 व 16 वर्ष) की पेंशन पूर्व में ही प्रारंभ कर दी गई है। साथ ही, यह भी बताया गया कि भूतपूर्व सैनिक की मृत्यु के बाद उनकी 8 लाख रुपये की एफडी में से 4 लाख रुपये उनके बड़े भाई प्रताप सिंह द्वारा खर्च कर दिए गए थे। इस पर आयुक्त ने तत्काल निर्देश दिए कि 4 लाख रुपये शीघ्र ही बच्चों के खातों में ट्रांसफर किए जाएं।
यह मामला पूर्व में भी जनसुनवाई में उठाया गया था, जब स्व. हरीश चंद्र की 2023 में मृत्यु के बाद उनके नाबालिग बच्चों की पेंशन को लेकर संदेह की स्थिति बनी हुई थी। आयुक्त के निर्देशों के बाद अब बच्चों को उनकी पेंशन मिलने लगी है।
आयुक्त ने सैनिक कल्याण अधिकारी को निर्देश दिया कि बच्चों की देखभाल सुनिश्चित की जाए और उनकी शिक्षा में कोई बाधा न आने दी जाए। उन्होंने कहा कि प्रशासन का कर्तव्य केवल वित्तीय सहायता देना ही नहीं, बल्कि यह भी सुनिश्चित करना है कि बच्चे सुरक्षित एवं संरक्षित माहौल में बड़े हों।
जनसुनवाई में भूमि विवाद से संबंधित कई मामले सामने आए। आयुक्त श्री रावत ने नागरिकों को सलाह दी कि भूमि खरीदने से पहले यह सत्यापित कर लें कि उस पर कोई ऋण तो नहीं है। उन्होंने कहा कि कई बार बंधक रखी गई भूमि को भी बेच दिया जाता है, जिससे खरीदार को रजिस्ट्री के बाद कानूनी समस्याओं का सामना करना पड़ता है। इसके लिए उन्होंने राजस्व विभाग व तहसील स्तर पर भूमि की पूरी जांच कराने पर जोर दिया।
सीतारामपुर, काशीपुर से आए नागरिकों ने शिकायत की कि वर्ष 2012 में विजय कुमार और उनके सहयोगियों से प्लॉट खरीदे गए थे, लेकिन अब पता चला कि जिस भूमि पर प्लॉटिंग की गई थी, वह सरकारी थी। इस गंभीर मामले पर आयुक्त ने तुरंत संज्ञान लेते हुए संबंधित व्यक्तियों के खिलाफ लैंड फ्रॉड एक्ट में मुकदमा दर्ज कराने के निर्देश दिये।
जनसुनवाई में विभिन्न मुद्दों पर शिकायतें दर्ज की गईं, जिनमें धनराशि वापसी, खतौनी में गलत दर्ज खेत नंबर, सिंचाई गूल बंद होने से जुड़ी समस्याएँ शामिल थीं। आयुक्त श्री दीपक रावत ने इन मामलों पर त्वरित संज्ञान लेते हुए कई शिकायतों का मौके पर ही समाधान किया, जबकि शेष मामलों में संबंधित विभागों को आवश्यक कार्रवाई करने के निर्देश दिए।
जनसुनवाई में विभिन्न विभागों के अधिकारी भी मौजूद रहे, जिन्होंने जनता की समस्याओं को गंभीरता से सुना और उनके समाधान हेतु तत्परता दिखायी।
