हल्द्वानी, हिंदी न्यूज़ ।आयुक्त/सचिव मा. मुख्यमंत्री दीपक रावत ने शुक्रवार को कैंप कार्यालय हल्द्वानी में जनता मिलन कार्यक्रम का आयोजन किया। इस दौरान भूमि धोखाधड़ी, परिवहन, किरायेदारी विवाद, उपभोक्ता हितों और पारिवारिक मामलों से जुड़ी शिकायतें सामने आईं। आयुक्त ने सभी मामलों को गंभीरता से सुनते हुए संबंधित अधिकारियों को त्वरित और पारदर्शी कार्रवाई के निर्देश दिए।
रामनगर क्षेत्र में प्रतिपाल सिंह कड़ाकोटी द्वारा कृषि भूमि को गैर-कृषि उपयोग के लिए बेचे जाने की शिकायत पर आयुक्त ने तहसीलदार को जांच कर यह सुनिश्चित करने के निर्देश दिए कि भूमि का उपयोग केवल कृषि प्रयोजन के लिए हुआ है या नहीं। बाजपुर में एक अन्य भूमि धोखाधड़ी मामले में एसडीएम को माप और सत्यापन कर शीघ्र समाधान का आदेश दिया गया। आयुक्त ने आमजन से अपील की कि भूमि खरीद से पहले वैधता, ऋण स्थिति और सीमांकन की जांच करें तथा खरीद के बाद तुरंत चारदीवारी बनाकर अवैध कब्जे से बचें।
काठगोदाम में एक पेट्रोल पंप पर तेल में पानी मिलाने की शिकायत पर आयुक्त ने जिला पूर्ति अधिकारी को तत्काल जांच करने और पेट्रोल पंप स्वामी से स्पष्टीकरण मांगने के निर्देश दिए। इस मामले में वाहन चालकों को हुई असुविधा को गंभीरता से लिया गया।
रामपुर रोड पर भारी ट्रांसपोर्ट वाहनों के आवासीय क्षेत्रों में खड़े होने की शिकायत पर आयुक्त ने गोदाम स्वामियों को 10 दिन में व्यवस्था सुधारने और वाहनों की पार्किंग आवासीय क्षेत्रों से हटाने का आदेश दिया। बद्रीपुरा में किरायेदारी विवाद में एक किरायेदार द्वारा संपत्ति पर अवैध कब्जे और बिक्री के आरोप पर भवन का चालान जारी करने और दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत करने के निर्देश दिए गए।
हल्द्वानी के एक विद्यालय में 2021 से 12वीं की अंकतालिका न मिलने की शिकायत पर आयुक्त ने पिता को 50% शुल्क जमा करने और विद्यालय को अंकतालिका सौंपने का निर्देश दिया। एक अन्य मामले में आभूषण गिरवी रखने के विवाद में दोनों पक्षों की सहमति से ₹57,000 के भुगतान के बाद आभूषण वापस करने का आदेश दिया गया।
एक ट्रक दुर्घटना में घायल चालक के मामले में आयुक्त ने आरटीओ हल्द्वानी को वाहन जब्त करने और वाहन स्वामी को बीमा राशि मिलने तक आर्थिक सहायता प्रदान करने के निर्देश दिए।स्याल्दे क्षेत्र की एक महिला ने पति से अलगाव और पुनर्मिलन की इच्छा जताई। आयुक्त ने दोनों पक्षों के बीच वार्ता कर समाधान के लिए आवश्यक दिशा-निर्देश दिए।
जनसुनवाई में भूमि विवादों की अधिकता को देखते हुए आयुक्त ने जनता से भूमि खरीद से पहले पूरी जांच करने और अवैध कब्जे से बचने की सलाह दी। उन्होंने अधिकारियों को सभी मामलों में पारदर्शी और समयबद्ध कार्रवाई सुनिश्चित करने को कहा।
