हल्द्वानी, शनिवार।हिंदी न्यूज़,आयुक्त/सचिव मा॰ मुख्यमंत्री, दीपक रावत ने शनिवार को कैम्प कार्यालय हल्द्वानी में आयोजित जनसुनवाई में कतार के अंतिम व्यक्ति से रूबरू होकर समस्याओं का समाधान किया। जनसुनवाई में अधिकांश शिकायतें भूमि विवाद, दाखिल-खारिज, झूठे मुकदमे, प्रतिबंधित पॉलिथीन की सप्लाई और वेतन विवाद से जुड़ी हुई थीं।
जनसुनवाई के दौरान बिलासपुर (उत्तर प्रदेश) निवासी गुलशन ने बताया कि उन्होंने देवलचौड़ ट्रांसपोर्ट ई-रिक्शा डीलर से बैंक लोन के माध्यम से 2.40 लाख रुपये में ई-रिक्शा खरीदा था, लेकिन डीलर ने आर.सी. उपलब्ध नहीं कराई। किस्त न जमा करने पर डीलर ने ई-रिक्शा जब्त कर किसी अन्य को किराये पर चला दिया। आयुक्त ने इस मामले को गंभीर मानते हुए डीलर को तलब किया। जांच में पाया गया कि डीलर के पास 30 से 35 ई-रिक्शा की आर.सी. है, जबकि वाहन सड़क पर संचालित हो रहे हैं।
इस पर आयुक्त ने आरटीओ को निर्देश दिए कि शहर के सभी ई-रिक्शा डीलरों की सघन जांच की जाए और दोषी पाए जाने पर कठोर कार्रवाई हो। उन्होंने यह भी कहा कि ई-रिक्शा यात्रियों के लिए बने हैं, न कि सामान ढोने के लिए। ऐसे ई-रिक्शा को भी सीज करने के निर्देश दिए गए। आरटीओ ने बताया कि अधिकांश संचालकों के पास विशेष ई-रिक्शा ड्राइविंग लाइसेंस नहीं है। इस पर आयुक्त ने अभियान चलाकर बिना डीएल वाले सभी ई-रिक्शा जब्त करने के निर्देश दिए।
भूमि विवाद संबंधी शिकायतों पर भी आयुक्त ने सख्त रुख अपनाया। भागीरथी जोशी ने छड़ायल में अपने भवन के एवज में धोखाधड़ी से लोन लेने की शिकायत की। इस पर आयुक्त ने बैंक अधिकारियों व संबंधित पक्षों को तलब कर स्पष्ट किया कि यदि निर्धारित समयसीमा में लोन जमा नहीं किया गया तो आरोपी पर लैंडफ्रॉड एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज कराया जाएगा।
जनसुनवाई में लालकुआं से दाखिल-खारिज न होने, भुजियाघाट के होटल कर्मी को वेतन न मिलने, रामनगर से झूठे मुकदमे में फंसाने और काशीपुर से जमीन धोखाधड़ी से जुड़ी शिकायतें भी प्रस्तुत हुईं।
इसके अतिरिक्त, ज्योति मेर हत्याकांड के संबंध में पीड़िता की माँ व पहाड़ी आर्मी संगठन के लोगों ने मुख्यमंत्री को संबोधित ज्ञापन आयुक्त के माध्यम से सौंपा, जिसमें एसआईटी जांच की मांग की गई।आयुक्त ने मौके पर अधिकांश शिकायतों का समाधान किया और संबंधित अधिकारियों को शेष मामलों में त्वरित कार्रवाई करने के निर्देश दिए।
