आपदा प्रबंधन से लेकर प्रशासनिक सुधार तक, धामी सरकार ने लिए बड़े फैसले

♦थराली को धराली की तर्ज़ पर मिलेगा विशेष राहत-पुनर्वास पैकेज

♦ज्योर्तिमठ में पुनर्निर्माण कार्यों को शीघ्र गति देने के निर्देश

♦नवंबर में विधानसभा का दो दिवसीय विशेष सत्र आयोजित होगा

♦एसडीएम, तहसीलदार, सीओ और बीडीओ कार्यालय एक ही छत के नीचे होंगे एकीकृत

♦ग्राम सभा स्तर पर सप्ताह में एक दिन पंचायत भवन में सभी अधिकारी-कर्मचारी रहेंगे उपस्थित

देहरादून।हिंदी न्यूज़ ,मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी ने रविवार को मुख्यमंत्री आवास पर वरिष्ठ अधिकारियों के साथ उच्चस्तरीय बैठक की। बैठक में राज्य के आपदा प्रबंधन, प्रशासनिक सुधार और स्थानीय स्तर पर सेवा वितरण को और अधिक प्रभावी बनाने को लेकर कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दिए कि जनहित से जुड़े इन निर्णयों पर तत्काल क्रियान्वयन सुनिश्चित किया जाए और किसी भी प्रकार की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी।

बैठक के दौरान मुख्यमंत्री ने हाल की आपदाओं से प्रभावित थराली क्षेत्र के लिए विशेष राहत और पुनर्वास पैकेज की घोषणा की। उन्होंने कहा कि थराली को धराली की तर्ज़ पर विशेष सहायता दी जाएगी। आपदा से प्रभावित परिवारों को तत्काल मदद पहुँचाई जाए और पुनर्वास कार्य युद्धस्तर पर शुरू किए जाएँ।

मुख्यमंत्री ने ज्योर्तिमठ क्षेत्र में भी राहत और पुनर्निर्माण कार्यों को शीघ्र गति देने के निर्देश दिए। उन्होंने अधिकारियों से कहा कि प्रभावित परिवारों की पीड़ा को प्राथमिकता के आधार पर दूर किया जाए और आवश्यक संसाधन उपलब्ध कराए जाएँ।

बैठक में मुख्यमंत्री ने जानकारी दी कि विधानसभा की रजत जयंती के अवसर पर आगामी नवंबर माह में दो दिवसीय विशेष सत्र आयोजित किया जाएगा। इस सत्र में राज्य की अब तक की उपलब्धियों, चुनौतियों और भविष्य की योजनाओं पर व्यापक चर्चा की जाएगी।

प्रशासनिक सुगमता को बढ़ावा देने के लिए मुख्यमंत्री ने निर्णय लिया कि भविष्य में एसडीएम, तहसीलदार, पुलिस क्षेत्राधिकारी और बीडीओ के कार्यालय एक ही परिसर में एकीकृत रूप से स्थापित किए जाएँगे। इससे जनता को विभिन्न सरकारी सेवाओं तक एक ही स्थान पर पहुँचने की सुविधा मिलेगी।

ग्रामीण स्तर पर सेवा वितरण को प्रभावी बनाने के लिए मुख्यमंत्री ने निर्देश दिए कि सप्ताह में एक दिन पंचायत भवन में पंचायत सचिव, ग्राम विकास अधिकारी, आशा और आँगनबाड़ी कार्यकर्त्री की उपस्थिति अनिवार्य होगी। यह व्यवस्था रोस्टर के अनुसार लागू की जाएगी, ताकि ग्रामीणों को स्थानीय स्तर पर ही सभी आवश्यक सेवाएँ मिल सकें।

मुख्यमंत्री धामी ने बैठक में कहा कि राज्य सरकार का मुख्य उद्देश्य जनता तक तेज, पारदर्शी और सुगम सेवाएँ पहुँचाना है। उन्होंने अधिकारियों को सख्त निर्देश दिए कि सभी योजनाओं और निर्णयों का धरातल पर असर दिखाई देना चाहिए।

बैठक में प्रमुख सचिव श्री आर. के. सुधांशु, श्री आर. मीनाक्षी सुंदरम, सचिव श्री शैलेश बगौली, अपर पुलिस महानिदेशक श्री ए. पी. अंशुमान, विशेष सचिव डॉ. पराग मधुकर धकाते और अपर सचिव श्री बंशीधर तिवारी मौजूद रहे।

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