मतलुब अहमद
देहरादून,उत्तराखंड सरकार ने प्रदेश के समग्र विकास और जनहित को ध्यान में रखते हुए आज कैबिनेट बैठक में कई अहम फैसले लिए। ये फैसले विभिन्न क्षेत्रों में सुधार और राज्य के नागरिकों को राहत प्रदान करने के उद्देश्य से लिए गए हैं।
प्रमुख फैसले इस प्रकार हैं:
♦बीएस-06 बसों की खरीद पर ब्याज भुगतान को मंजूरी
यूटीसी (उत्तराखंड परिवहन निगम) द्वारा खरीदी गई 100 बीएस-06 बसों की क्रय राशि के ब्याज भुगतान के लिए सरकार ने मंजूरी दी है। यह कदम सार्वजनिक परिवहन प्रणाली को सुदृढ़ करने की दिशा में अहम साबित होगा।
♦ चिकित्सा क्षेत्र में सुधार
राजकीय मेडिकल कॉलेज और संबद्ध चिकित्सालयों में यूजर चार्ज की दरों में एकरूपता सुनिश्चित करने के प्रस्ताव को स्वीकृति दी गई है। इससे स्वास्थ्य सेवाओं में पारदर्शिता और समानता आएगी।
♦उत्तराखंड राज्य क्रीड़ा विश्वविद्यालय विधेयक
उत्तराखंड राज्य क्रीड़ा विश्वविद्यालय विधेयक, 2024 को अध्यादेश के रूप में पेश करने का प्रस्ताव स्वीकृत किया गया। यह विधेयक राज्य में खेल और शारीरिक शिक्षा के क्षेत्र को नई ऊंचाईयों पर ले जाएगा।
♦शैक्षिक योजनाओं को मिली स्वीकृति
मुख्यमंत्री विद्यार्थी शैक्षिक भारत दर्शन योजना: इस योजना के तहत विद्यार्थियों को देश के ऐतिहासिक और सांस्कृतिक स्थलों का भ्रमण कराया जाएगा।
♦ मुख्यमंत्री उच्च शिक्षा गुणवत्ता उन्नयन एवं ज्ञानवर्धक प्रशिक्षण योजना:
उच्च शिक्षा की गुणवत्ता सुधारने और छात्रों को उन्नत प्रशिक्षण प्रदान करने के लिए इस योजना को स्वीकृति दी गई
♦औद्योगिक फलों के लिए एसपी निर्धारण
प्रदेश में उत्पादित सी-ग्रेड फलों जैसे सेब, नाशपाती, माल्टा, गलगल और पहाड़ी नींबू के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य (एसपी) निर्धारित करने का निर्णय लिया गया। यह किसानों को आर्थिक मजबूती प्रदान करेगा।
♦विद्युत उपभोक्ताओं के लिए राहत
सरकार ने निर्धारित शर्तों के अनुसार विद्युत उपभोक्ताओं को 50% सब्सिडी देने का निर्णय लिया है। यह कदम नागरिकों को महंगाई से राहत देने में सहायक होगा।
♦शोध और उत्कृष्टता को प्रोत्साहन
मुख्यमंत्री उत्कृष्ट शोध पत्र प्रकाशन प्रोत्साहन योजना को मंजूरी दी गई। इस योजना के तहत शोधकर्ताओं को उत्कृष्ट शोध पत्र प्रकाशन के लिए आर्थिक प्रोत्साहन मिलेगा।
♦ गो सदन की स्थापना
शहरी क्षेत्रों में गो सदन की स्थापना शहरी विकास विभाग द्वारा और ग्रामीण क्षेत्रों में पंचायती राज विभाग द्वारा किए जाने के प्रस्ताव को मंजूरी दी गई।
♦नई आवास नीति
उत्तराखंड आवास नीति नियमावली 2024 के प्रक्षेपण को स्वीकृति दी गई। यह नीति राज्य में आवासीय योजनाओं के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी।
♦ वर्दी भत्ते में वृद्धि
अधीनस्थ विभागों के नियमित वाहन चालकों के वर्दी भत्ते में वृद्धि का निर्णय लिया गया। इससे कर्मचारियों का मनोबल बढ़ेगा।
♦अन्य पिछड़ा वर्ग में संशोधन
राज्य में अन्य पिछड़ा वर्ग में शामिल जातियों की सूची में “रूपाल” के स्थान पर “जाति रूपाल” संशोधन को मंजूरी दी गई।
सरकार के ये फैसले प्रदेश के विकास और जनहित को ध्यान में रखते हुए लिए गए हैं। इनसे विभिन्न क्षेत्रों में सकारात्मक बदलाव आने की उम्मीद है।
