रिपोर्टिंग टीम,हिंदी न्यूज़
नई दिल्ली,वित्त मंत्री निर्मला सीता रमण ने आज संसद में केंद्रीय बजट 2025-26 पेश किया। यह बजट आम जनता,किसानों,मध्यम वर्ग और उद्य मियों के लिए कई अहम घोषणाओं के साथ आया है। इस बार सरकार ने समावेशी विकास, कर राहत, कृषि सुधार और ऊर्जा क्षेत्र में निवेश को प्राथमिकता दी है।
सरकार ने इस बार मध्यम वर्ग को बड़ी राहत देते हुए शून्य कर स्लैब को बढ़ाकर ₹ ,12 लाख रुपये कर दिया है इस पर टैक्स नहीं देना पड़ेगा इससे लाखों करदाताओं को सीधा फायदा होगा। ₹ ,75000 मानक कटौती कटौती के साथ वेतन भोगी कर दाताओ के लिए 12 .75 लाख रुपये कि सीमा तय है।
वित्त मंत्री ने अपने भाषण में कहा कि यह बजट देश के करदाताओं को राहत देने के साथ ही उन्हें अधिक बचत और निवेश के लिए प्रेरित करेगा,”
“प्रधानमंत्री धन धान्य कृषि योजना” 100 जिलों में इस योजना को लागू किया जाएगा, जहां कम उत्पादन, आधुनिक तकनीक की कमी और वित्तीय सहायता की जरूरत है। इससे 1.7 करोड़ किसानों को फायदा होगा ,किसान क्रेडिट कार्ड (KCC) इस कार्ड की सीमा बढ़ाकर 5 लाख रुपये कर दी गई है, जिससे किसानों को आसानी से कर्ज मिल सकेगा ,सौर ऊर्जा से सिंचाई: किसानों के लिए 50 लाख सौर पंप देने की योजना बनाई गई है, जिससे खेती की लागत कम होगी।
ग्रामीण इलाकों में 5 लाख महिलाओं और अनुसूचित जाति/जनजाति के उद्यमियों को 2 करोड़ रुपये तक का ऋण मिलेगा,जिससे वे अपने व्यवसाय को आगे बढ़ा सकें स्टार्टअप इंडिया फंड को 20,000 करोड़ रुपये तक बढ़ाया गया है, जिससे नए कारोबारों को मदद मिलेगी,सरकार ने बीमा क्षेत्र में विदेशी निवेश (FDI) की सीमा 100% कर दी है, जिससे इस क्षेत्र में बड़े निवेश आकर्षित होंगे। इससे बीमा सेवाओं की गुणवत्ता में सुधार होगा और ग्राहकों को बेहतर विकल्प मिलेंगे।
परमाणु ऊर्जा मिशन: सरकार ने 2047 तक 100 गीगावाट परमाणु ऊर्जा उत्पादन का लक्ष्य रखा है, जिससे देश की ऊर्जा जरूरतें पूरी होंगी,रेलवे और सड़क परियोजनाएं: राष्ट्रीय राजमार्गों के विस्तार और 10 नई सेमी-हाई स्पीड ट्रेनों की घोषणा की गई है।
सरकार ने कर प्रणाली को सरल बनाने और पारदर्शिता लाने के लिए कई कदम उठाए हैं। खनन, शहरी विकास और व्यापार के नियमों को आसान बनाया जाएगा, जिससे निवेश और कारोबार को बढ़ावा मिलेगा।
बजट पेश करते हुए वित्त मंत्री ने कहा,यह बजट आर्थिक विकास, गरीबों के कल्याण और मध्यम वर्ग की सुविधा को ध्यान में रखते हुए तैयार किया गया है। हमारा लक्ष्य भारत को 2047 तक एक विकसित राष्ट्र बनाना है।”
इस बजट पर अलग-अलग वर्गों की प्रतिक्रियाएं आई हैं। एक मध्यम वर्गीय करदाता ने कहा, आयकर में राहत से हम लोगों को बहुत फायदा होगा। अब हमारी बचत बढ़ेगी और हम निवेश पर भी ध्यान दे सकेंगे।वहीं, किसान संगठनों ने नई योज नाओं का स्वागत किया है, लेकिन कुछ लोगों का मानना है कि सरकारी नीतियों के सफल क्रियान्वयन पर ध्यान देना जरूरी है।
2024-25 के अनुसार, भारतीय अर्थव्यवस्था 2025-26 में 6.3% से 6.8% की दर से बढ़ने की उम्मीद है। सरकार का मानना है कि बजट में किए गए सुधारों से अगले कुछ वर्षों में आर्थिक वृद्धि को और गति मिलेगी।
बजट 2025-26 को जनता और उद्योग जगत के लिए एक संतुलित बजट माना जा रहा है। इसमें सरकार ने मध्यम वर्ग, किसानों, उद्यमियों और बुनियादी ढांचे पर ध्यान केंद्रित किया है। हालांकि, इसका असली प्रभाव अगले कुछ महीनों में देखने को मिलेगा।क्या यह बजट आम जनता की उम्मीदों पर खरा उतरेगा? यह तो आने वाला समय ही बताएगा।
