नैनीताल:हिंदी न्यूज। उत्तराखंड राज्य अनुसूचित जाति आयोग के अध्यक्ष मुकेश कुमार ने मंगलवार को नैनीताल क्लब में जिला स्तरीय अधिकारियों के साथ बैठक कर अनुसूचित जाति वर्ग के कल्याण के लिए संचालित सरकारी योजनाओं की गहन समीक्षा की। इस दौरान उन्होंने छात्रवृत्ति वितरण, स्वरोजगार के अवसर, और बस्तियों में मूलभूत सुविधाओं की उपलब्धता को लेकर कई महत्वपूर्ण निर्देश जारी किए।
आयोग अध्यक्ष ने अधिकारियों को निर्देश दिया कि अनुसूचित जाति वर्ग के छात्रों को छात्रवृत्ति का समय पर और पूरा भुगतान सुनिश्चित किया जाए। उन्होंने चेतावनी दी कि किसी भी छात्र की छात्रवृत्ति में लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी और दोषी अधिकारियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई होगी। प्रत्येक विद्यालय में छात्रवृत्ति से संबंधित प्रकरणों के निस्तारण के लिए नोडल अधिकारी नियुक्त करने के निर्देश दिए गए।
स्वरोजगार को बढ़ावा देने के लिए समाज कल्याण विभाग को अनुसूचित जाति समुदाय के लिए चिन्हित स्थलों पर बाजार और व्यावसायिक परिसर विकसित करने के निर्देश दिए गए। इसके अलावा, 1995 से पहले बसे अनुसूचित जाति परिवारों को मालिकाना हक देने की प्रक्रिया में तेजी लाने को कहा गया। आयोग अध्यक्ष ने अनुसूचित जाति बस्तियों के पास कचरा डंपिंग जोन बनाए जाने पर गहरी नाराजगी जताई और ऐसे मामलों में संबंधित अधिकारियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने की चेतावनी दी।
शिक्षा विभाग को शिक्षा का अधिकार (RTE) अधिनियम के तहत अनुसूचित जाति के बच्चों का निजी विद्यालयों में दाखिला सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए। निजी विद्यालयों में इन बच्चों की कम संख्या पर आयोग अध्यक्ष ने जिला शिक्षा अधिकारी से नाराजगी जताई।
प्रत्येक विकास खंड में अनुसूचित जाति आयोग के माध्यम से दो युवा प्रतिनिधि नियुक्त किए जाएंगे। ये प्रतिनिधि क्षेत्र के विद्यालयों और महाविद्यालयों के छात्र-छात्राओं को सरकारी योजनाओं की जानकारी, लाभ, और ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया के बारे में प्रशिक्षण देंगे।
आयोग अध्यक्ष ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि अंतिम छोर पर खड़े हर व्यक्ति तक सरकारी योजनाओं का शत-प्रतिशत लाभ पहुंचाने के लिए ‘सरलीकरण, समाधान, और निस्तारण’ की तर्ज पर काम किया जाए। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के नेतृत्व में सरकार अनुसूचित समाज के लिए कई योजनाएं चला रही है, और अधिकारियों की जिम्मेदारी है कि ये लाभ वास्तविक पात्रों तक पहुंचे।बैठक में ये रहे मौजूद
बैठक में विधायक सरिता आर्य, भाजपा प्रदेश महामंत्री भावना मेहरा, दायित्वधारी दिनेश आर्य, नितिन कार्की, अपर जिलाधिकारी पी.आर. चौहान, सीओ प्रमोद कुमार साह, प्रकाश आर्य, शिवांशु जोशी, मोहित लाल साह, निखिल बिष्ट, आशीष बजाज, नीतु जोशी, आशा आर्या, सहित समाज कल्याण, स्वास्थ्य, महिला एवं बाल विकास, खाद्य, दुग्ध, मत्स्य, कृषि, उद्यान आदि विभागों के अधिकारी उपस्थित रहे।
आयोग अध्यक्ष ने स्पष्ट किया कि सरकार की योजनाओं से स्थानीय लोगों को रोजगार से जोड़ा जाएगा, ताकि अनुसूचित जाति समुदाय का सामाजिक-आर्थिक उत्थान हो सके।
