देहरादून,हिदी न्यूज़ उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने आज शासकीय आवास में आयोजित एक उच्च स्तरीय बैठक में अधिकारियों को प्रदेश में निर्माण कार्यों में तेजी लाने के सख्त निर्देश दिए। मानसून अवधि समाप्त होने के बाद अब कार्यों में किसी भी प्रकार की देरी को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। मुख्यमंत्री ने विशेष रूप से लोक निर्माण विभाग (पीडब्ल्यूडी) के कार्यों की समीक्षा करते हुए मानसून के दौरान क्षतिग्रस्त हुई सड़कों को निर्धारित समय सीमा में गड्ढा मुक्त करने के आदेश दिए।
मुख्यमंत्री धामी ने बैठक में स्पष्ट किया कि सड़क निर्माण और मरम्मत कार्यों में किसी भी प्रकार की लापरवाही स्वीकार्य नहीं होगी। उन्होंने कहा, “मानसून के कारण सड़कों को हुए नुकसान को तत्काल ठीक किया जाए। क्षतिग्रस्त सड़कों का पुनर्निर्माण और मरम्मत कार्य प्राथमिकता के आधार पर पूर्ण किए जाएं।” उन्होंने उन क्षेत्रों पर विशेष ध्यान देने के निर्देश दिए, जहां से बार-बार सड़क संबंधी शिकायतें प्राप्त हो रही हैं। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को इन क्षेत्रों में विशेष निगरानी रखने और कार्यों की गुणवत्ता सुनिश्चित करने के लिए कहा।
मुख्यमंत्री ने गड्ढा मुक्त सड़क अभियान की प्रगति की साप्ताहिक समीक्षा करने के निर्देश दिए। उन्होंने स्पष्ट किया कि 31 अक्टूबर 2025 तक सभी सड़कों पर पैच वर्क का कार्य पूर्ण कर लिया जाए। इस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए सभी संबंधित विभागों को समन्वय के साथ कार्य करने और समयबद्ध तरीके से प्रगति सुनिश्चित करने को कहा गया। मुख्यमंत्री ने जोर देकर कहा कि जनता की सुविधा और सुरक्षा सर्वोपरि है, और इसके लिए सड़कों की गुणवत्ता से कोई समझौता नहीं होगा।
मुख्यमंत्री ने सभी विभागों को मानसून के बाद निर्माण कार्यों में तेजी लाने के लिए प्रेरित किया। उन्होंने कहा कि प्रदेश के विकास के लिए समयबद्ध और गुणवत्तापूर्ण कार्य आवश्यक है। बैठक में उन्होंने अधिकारियों को यह भी सुनिश्चित करने के निर्देश दिए कि सभी परियोजनाएं निर्धारित समय सीमा के भीतर पूरी हों, ताकि जनता को इसका लाभ जल्द से जल्द मिल सके।
इस उच्च स्तरीय बैठक में प्रमुख सचिव श्री आर.के. सुधांशु, सचिव श्री शैलेश बगोली, डॉ. पंकज पांडेय, श्री विनय शंकर पांडेय, अपर पुलिस महानिदेशक श्री ए.पी. अंशुमान, विशेष सचिव डॉ. पराग मधुकर धकाते और अपर सचिव श्री बंशीधर तिवारी सहित कई वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे। सभी अधिकारियों को मुख्यमंत्री के निर्देशों का कड़ाई से पालन करने और कार्यों की प्रगति पर नियमित रिपोर्ट प्रस्तुत करने के लिए कहा गया।
मुख्यमंत्री के इन निर्देशों से प्रदेश की जनता को बड़ी राहत मिलने की उम्मीद है। खासकर ग्रामीण और पहाड़ी क्षेत्रों में खराब सड़कों के कारण होने वाली असुविधा को दूर करने के लिए यह कदम महत्वपूर्ण साबित हो सकता है। गड्ढा मुक्त सड़क अभियान के तहत सड़कों की मरम्मत और पुनर्निर्माण से न केवल यातायात सुगम होगा, बल्कि सड़क दुर्घटनाओं में भी कमी आने की संभावना है।
मुख्यमंत्री धामी का यह कदम उनकी विकासोन्मुखी और जनकेंद्रित नीतियों को दर्शाता है। अब यह देखना होगा कि संबंधित विभाग कितनी तेजी और प्रभावी ढंग से इन निर्देशों को अमल में लाते हैं।
