जनता का अपमान नहीं सहेंगे’ , नीरज तिवारी का प्रशासन को सख्त संदेश

‘लामाचौड़ में खनन विभाग की कार्रवाई पर विवाद, माफी के बाद मामला शांत’

नैनीताल/हल्द्वानी।हिंदी न्यूज। कालाढूँगी विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले लामाचौड़ क्षेत्र में खनन विभाग के ठेकेदारों की कार्रवाई को लेकर बुधवार को विवाद की स्थिति उत्पन्न हो गई। जानकारी के अनुसार, ठेकेदारों द्वारा बिना स्पष्ट अनुमति एक स्टॉक पर छापा मारने का प्रयास किया गया, जिससे स्थानीय लोगों में आक्रोश फैल गया। ग्रामीणों ने आरोप लगाया कि कार्रवाई के दौरान उनके साथ अनुचित व्यवहार किया गया।

घटना की सूचना मिलते ही उत्तराखंड कांग्रेस के प्रदेश प्रवक्ता नीरज तिवारी मौके पर पहुंचे। उन्होंने संबंधित ठेकेदार के इंचार्ज से की जा रही कार्रवाई का स्पष्टीकरण मांगा और कहा कि यदि प्रक्रिया में कोई त्रुटि हुई है तो सार्वजनिक रूप से क्षमा याचना की जानी चाहिए।

प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार, काफी समय तक संबंधित पक्ष अपनी गलती स्वीकार करने को तैयार नहीं हुआ, जिससे स्थिति तनावपूर्ण हो गई और स्थानीय लोगों में स्वाभाविक रोष देखा गया। मामले की गंभीरता को देखते हुए नीरज तिवारी ने पुलिस अधिकारियों से वार्ता की। साथ ही नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य और हल्द्वानी विधायक सुमित हृदयेश से भी चर्चा कर संभावित जनआंदोलन के लिए समर्थन प्राप्त किया।

स्थिति की संवेदनशीलता को देखते हुए जिला खनन अधिकारी स्वयं मौके पर पहुंचे और पूरे मामले में हस्तक्षेप किया। अधिकारियों की मौजूदगी में बातचीत के बाद संबंधित व्यक्ति द्वारा सार्वजनिक रूप से क्षमा याचना किए जाने पर मामला शांतिपूर्ण ढंग से सुलझ गया।

इस अवसर पर नीरज तिवारी ने कहा, “उत्तराखंड के सम्मानित नागरिकों को अनावश्यक रूप से परेशान करना किसी भी स्थिति में स्वीकार्य नहीं है। प्रशासनिक कार्रवाई सदैव कानूनसम्मत, पारदर्शी और सम्मानजनक होनी चाहिए। जनता का अपमान बर्दाश्त नहीं किया जाएगा।”

उन्होंने इस प्रकार की घटनाओं की कड़ी निंदा करते हुए कहा कि भविष्य में यदि इस तरह की शिकायतें सामने आती हैं तो जनहित में लोकतांत्रिक तरीके से आवाज उठाई जाएगी। साथ ही उन्होंने समय पर सहयोग और समर्थन देने के लिए नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य, विधायक सुमित हृदयेश और अन्य जनप्रतिनिधियों का आभार भी व्यक्त किया।

घटना के बाद क्षेत्र में स्थिति सामान्य बताई जा रही है, हालांकि स्थानीय लोग प्रशासन से पारदर्शी और नियमसम्मत कार्रवाई की अपेक्षा कर रहे हैं।

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