बनभूलपुरा में प्रशासन की दोहरी कार्रवाई अवैध कब्जा हटाया, कोल्ड ड्रिंक फैक्ट्री सील

हल्द्वानी।हिंदी न्यूज़ ,मुख्यमंत्री हेल्पलाइन पर प्राप्त शिकायतों के आधार पर प्रशासन ने मंगलवार को बनभूलपुरा क्षेत्र में दो बड़ी कार्रवाई कर इलाके में अवैध गतिविधियों पर सख्त संदेश दिया। उप-जिलाधिकारी राहुल शाह और नगर आयुक्त ऋचा सिंह के नेतृत्व में नगर निगम एवं प्रशासन की संयुक्त टीम ने एक तरफ जहां करोड़ों की नजूल भूमि से अतिक्रमण हटाया, वहीं दूसरी ओर एक बिना लाइसेंस के संचालित हो रही कोल्ड ड्रिंक फैक्ट्री को सील कर दिया।

“480 वर्ग मीटर नजूल भूमि से हटाया अतिक्रमण, करोड़ों की जमीन मुक्त” प्रशासन की पहली कार्रवाई बनभूलपुरा के उजाला नगर क्षेत्र में की गई, जहां नमरा मस्जिद के पास स्थित नजूल भूमि पर अवैध कब्जा कर निर्माण किया गया था। शिकायत की पुष्टि होने के बाद टीम ने मौके पर पहुंचकर लगभग 480 वर्ग मीटर भूमि को अतिक्रमणमुक्त कराया। यह भूमि नगर निगम के रिकॉर्ड में नजूल भूमि के रूप में दर्ज है और इसकी बाजार कीमत करोड़ों में बताई जा रही है।

कार्रवाई के दौरान मौके पर किसी भी अप्रिय स्थिति से बचने के लिए पुलिस बल तैनात रहा। अतिक्रमण हटाने के बाद नगर निगम द्वारा स्थल पर विशेष चेतावनी बोर्ड लगाया गया, जिसमें यह उल्लेख है कि यह भूमि सरकार की है और इस पर किसी भी प्रकार का कब्जा दंडनीय अपराध है।

उप-जिलाधिकारी राहुल शाह ने कहा, “राज्य सरकार की मंशा स्पष्ट है सरकारी भूमि पर अतिक्रमण को किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। शिकायत मिलने पर त्वरित कार्रवाई की जाएगी और दोषियों पर सख्त कानूनी कार्यवाही की जाएगी।”

“बिना लाइसेंस की कोल्ड ड्रिंक फैक्ट्री सील, खराब गुणवत्ता से जनस्वास्थ्य को खतरा”

इसी दिन प्रशासन ने बनभूलपुरा क्षेत्र में मलिक के बगीचे के पास अवैध रूप से संचालित कोल्ड ड्रिंक फैक्ट्री पर भी ताबड़तोड़ कार्रवाई की। नगर निगम और खाद्य सुरक्षा विभाग की संयुक्त टीम ने मौके पर पहुंचकर पाया कि फैक्ट्री बिना किसी वैध लाइसेंस, फूड सेफ्टी की अनुमति और गुणवत्ता मानकों के उल्लंघन के तहत कार्य कर रही थी।

निरीक्षण में यह भी पाया गया कि फैक्ट्री में तैयार की जा रही कोल्ड ड्रिंक की गुणवत्ता बेहद खराब है और इससे जनता के स्वास्थ्य को गंभीर खतरा हो सकता था। फैक्ट्री में साफ-सफाई का भी बेहद अभाव था। टीम ने मौके पर ही फैक्ट्री को सील कर दिया और संबंधित संचालक के खिलाफ खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत मुकदमा दर्ज किया जा रहा है।

नगर आयुक्त ऋचा सिंह ने कहा, “शहर में किसी भी अवैध खाद्य पदार्थ उत्पादन को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। यह कार्रवाई जनहित में की गई है और भविष्य में भी इस तरह की फैक्ट्रियों पर निगरानी बढ़ाई जाएगी।”

प्रशासन की इन दोनों ताबड़तोड़ कार्रवाइयों से क्षेत्र में हड़कंप मच गया है। अवैध कब्जाधारियों और बिना लाइसेंस कारोबार करने वालों में खलबली मच गई है। इन कार्रवाइयों को प्रशासन की ‘जीरो टॉलरेंस’ नीति के तहत जनहित और कानून व्यवस्था की दिशा में एक अहम कदम माना जा रहा है।

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