देहरादून,हिंदी न्यूज़ प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने आज उत्तराखंड के देहरादून में बाढ़ और भारी बारिश से हुए नुकसान का जायजा लेने के लिए एक उच्चस्तरीय समीक्षा बैठक की। राज्य में हाल ही में आई बाढ़ और भूस्खलन की आपदा ने कई क्षेत्रों में भारी तबाही मचाई है, जिसके बाद प्रधानमंत्री ने प्रभावित क्षेत्रों के पुनर्निर्माण और राहत कार्यों के लिए तत्काल कार्रवाई का आश्वासन दिया।
“₹1200 करोड़ की वित्तीय सहायता की घोषणा”
समीक्षा बैठक में प्रधानमंत्री ने उत्तराखंड में बाढ़ और बारिश से प्रभावित क्षेत्रों के लिए ₹1200 करोड़ की वित्तीय सहायता प्रदान करने की घोषणा की। यह राशि प्रभावित क्षेत्रों में बुनियादी ढांचे की बहाली, सड़कों, पुलों, और अन्य सार्वजनिक सुविधाओं के पुनर्निर्माण के लिए उपयोग की जाएगी। केंद्र सरकार ने यह भी आश्वासन दिया कि राहत और पुनर्वास कार्यों में किसी भी तरह की कमी नहीं आने दी जाएगी।
“मृतकों और घायलों के लिए अनुग्रह राशि”
प्रधानमंत्री ने बाढ़ और भूस्खलन में जान गंवाने वालों के परिजनों के लिए ₹2 लाख की अनुग्रह राशि देने की घोषणा की। इसके साथ ही, इस आपदा में घायल हुए लोगों के लिए ₹50,000 की आर्थिक सहायता प्रदान करने का ऐलान किया गया। यह राशि प्रभावित परिवारों को तत्काल राहत प्रदान करने और उनकी आर्थिक स्थिति को स्थिर करने में मदद करेगी।
“अनाथ बच्चों के लिए विशेष योजना”
बाढ़ और भूस्खलन के कारण अनाथ हुए बच्चों के लिए प्रधानमंत्री ने पीएम केयर्स फॉर चिल्ड्रन योजना के तहत व्यापक सहायता की घोषणा की। इस योजना के तहत अनाथ बच्चों को शिक्षा, स्वास्थ्य, और अन्य आवश्यक सुविधाएं प्रदान की जाएंगी ताकि उनका भविष्य सुरक्षित हो सके। इस कदम को लेकर स्थानीय प्रशासन और सामाजिक संगठनों ने केंद्र सरकार के प्रति आभार व्यक्त किया है।
“प्रभावित परिवारों से मुलाकात, एनडीआरएफ और स्वयंसेवकों की सराहना”
प्रधानमंत्री ने देहरादून और आसपास के प्रभावित क्षेत्रों में जाकर बाढ़ पीड़ित परिवारों से मुलाकात की और उनकी पीड़ा को समझते हुए संवेदना व्यक्त की। उन्होंने प्रभावित लोगों से बातचीत कर उनकी समस्याओं को सुना और केंद्र सरकार की ओर से हर संभव सहायता का भरोसा दिलाया।
इसके साथ ही, प्रधानमंत्री ने राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया बल (एनडीआरएफ), राज्य आपदा प्रतिक्रिया बल (एसडीआरएफ), और आपदा मित्र स्वयंसेवकों से भी मुलाकात की। उन्होंने इन टीमें और स्वयंसेवकों के साहस और समर्पण की सराहना की, जिन्होंने कठिन परिस्थितियों में राहत और बचाव कार्यों को अंजाम दिया।
“बुनियादी सुविधाओं की बहाली के लिए पूर्ण समर्थन”
प्रधानमंत्री ने केंद्र सरकार की ओर से उत्तराखंड में बुनियादी सुविधाओं की त्वरित बहाली और पुनर्निर्माण के लिए पूर्ण समर्थन का आश्वासन दिया। उन्होंने कहा कि केंद्र और राज्य सरकार मिलकर प्रभावित क्षेत्रों में सामान्य स्थिति बहाल करने के लिए दिन-रात काम करेंगी। सड़कों, बिजली, पानी, और संचार जैसी आवश्यक सेवाओं को जल्द से जल्द चालू करने के लिए विशेष योजनाएं बनाई जा रही हैं।
“उत्तराखंड सरकार का सहयोग”
समीक्षा बैठक में उत्तराखंड के मुख्यमंत्री और अन्य वरिष्ठ अधिकारियों ने बाढ़ से हुए नुकसान का विस्तृत ब्यौरा प्रस्तुत किया। राज्य सरकार ने केंद्र के सहयोग से राहत कार्यों को तेज करने की प्रतिबद्धता जताई। स्थानीय प्रशासन ने प्रभावित क्षेत्रों में अस्थायी आश्रय, भोजन, और चिकित्सा सुविधाएं प्रदान करने के लिए युद्धस्तर पर काम शुरू कर दिया है।
प्रधानमंत्री के इस दौरे और उनकी घोषणाओं ने बाढ़ प्रभावित लोगों में नई उम्मीद जगाई है। स्थानीय निवासियों ने केंद्र सरकार के त्वरित कदमों और संवेदनशील रवैये की सराहना की है। एक प्रभावित परिवार ने कहा, “प्रधानमंत्री जी का आना और हमारी बात सुनना हमें यह विश्वास दिलाता है कि हम इस संकट से जल्द बाहर निकलेंगे।”
“भविष्य के लिए तैयारियां”
प्रधानमंत्री ने इस अवसर पर यह भी जोर दिया कि भविष्य में ऐसी प्राकृतिक आपदाओं से निपटने के लिए बेहतर तैयारियां और बुनियादी ढांचे का विकास जरूरी है। उन्होंने उत्तराखंड जैसे पहाड़ी राज्यों में आपदा प्रबंधन को और मजबूत करने के लिए दीर्घकालिक योजनाओं पर काम करने का निर्देश दिया।
प्रधानमंत्री का यह दौरा और उनकी घोषणाएं उत्तराखंड के लोगों के लिए राहत और पुनर्वास की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम साबित होंगी। केंद्र और राज्य सरकार के संयुक्त प्रयासों से प्रभावित क्षेत्रों में जल्द ही सामान्य स्थिति बहाल होने की उम्मीद है।
स्रोत ,उत्तराखंड का सूचना एवं जनसंपर्क विभाग
