मतलुब अहमद
देहरादून। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के निर्देश पर उत्तराखंड में मदरसों की पारदर्शिता सुनिश्चित करने और अवैध गतिविधियों पर लगाम लगाने के लिए एक व्यापक जांच अभियान शुरू किया गया है।
पुलिस महानिरीक्षक (आईजी) लॉ एंड ऑर्डर नीलेश आनंद भरणे ने बताया कि इस अभियान का मुख्य उद्देश्य मदरसों के संचालन को कानूनी दायरे में लाना और किसी भी प्रकार की संदिग्ध गतिविधियों को रोकना है। उन्होंने कहा, “यह जांच बच्चों की सुरक्षा और राज्य में कानून-व्यवस्था बनाए रखने के लिए आवश्यक है।”
जांच अभियान के तहत मदरसों की फंडिंग के स्रोतों का सत्यापन किया जाएगा। साथ ही, वहां पढ़ने वाले बच्चों का वास्तविक विवरण प्राप्त किया जाएगा। विशेष रूप से, बाहरी राज्यों से आए बच्चों की पहचान सुनिश्चित की जाएगी।
पुलिस मुख्यालय ने सभी जिलों को एक माह के भीतर विस्तृत जांच रिपोर्ट सौंपने का निर्देश दिया है। इसके तहत अवैध रूप से संचालित मदरसों की पहचान की जाएगी और उनके पंजीकरण की प्रक्रिया को जल्द से जल्द पूरा किया जाएगा।
मुख्य प्रवक्ता ने स्पष्ट किया कि यह अभियान राज्य में शांति और सुरक्षा बनाए रखने के लिए बेहद जरूरी है। जांच प्रक्रिया में किसी भी प्रकार की ढील नहीं बरती जाएगी।
राज्य सरकार और पुलिस विभाग ने सभी जिलाधिकारियों को इस अभियान में सक्रिय रूप से सहयोग करने के लिए निर्देशित किया है। हर जिले से विस्तृत रिपोर्ट मांगी गई है, ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि राज्य में सभी मदरसे नियमानुसार कार्य कर रहे हैं।
सरकार का यह कदम कानून-व्यवस्था को सुदृढ़ बनाने और शिक्षा के क्षेत्र में पारदर्शिता सुनिश्चित करने की दिशा में महत्वपूर्ण माना जा रहा है।
